विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। ले सकेंगे उच्च शिक्षण संस्थानों में बिना पैसे एडमिशन।क्या है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना।

 भारत सरकार ने देश के बड़े कॉलेज मैं पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए एक योजना शुरू की जिसका नाम पीएम विद्यालक्ष्मी योजना है।

 इसके अंतर्गत विद्यार्थी बैंकों के माध्यम से गिरवी मुक्त और बिना गारंटी की शिक्षा विभिन्न प्राप्त कर सकेंगे। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य अच्छे पढ़ने वाले मेधावी छात्रों बिना किसी वित्तीय बाधा के उच्च शिक्षा करना है

इसके साथ ही देश के सबसे प्रथम 860 उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत निजी और सार्वजनिक दोनों ही प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेधावी विद्यार्थीयो को वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस और अन्य खर्च को कर किया जाएगा। बता दे कि यह योजना अधिकारियों की देख-रेख में पूरी तरह से डिजिटल होगी।

 अन्य विशेष लाभ...

इस योजना में कुल 7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर सरकार द्वारा 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी प्रदान की जायेगी। इससे बैंकों को इस योजना के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है और वे किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं, उन्हें 10 लाख रुपये तक के ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान 3 प्रतिशत की ब्याज छूट भी प्रदान की जाएगी।

पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे आवेदन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक एकीकृत पोर्टल “पीएम-विद्यालक्ष्मी” उपलब्ध होगा, जिस पर विद्यार्थी सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज छूट के लिए आवेदन कर सकेंगे। ब्याज छूट का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वालेट के माध्यम से किया जाएगा।