युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कैबिनेट बैठक में लिए बड़े फैसले, मिलेगा इतना रोजगार

PM Cabinet Meeting 2025: 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए. इसमें 3 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है.

1. रोजगार से जुड़ी सबसे बड़ी योजना: ELI स्कीम से 3.5 करोड़ नई नौकरियां

उद्देश्य: नए रोजगार पैदा करना, युवाओं को जॉब के लिए प्रोत्साहित करना और सोशल सिक्योरिटी देना.

फोकस सेक्टर: मैन्युफैक्चरिंग और संगठित क्षेत्र.

Part A: पहले जॉब करने वालों के लिए प्रोत्साहन

पहली बार काम शुरू करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये तक की एक महीने की सैलरी दो किश्तों में मिलेगी.

EPFO में रजिस्टर्ड कर्मचारियों को 6 और 12 महीने पूरे करने पर यह राशि मिलेगी.

1.92 करोड़ युवाओं को इसका लाभ मिलेगा.

Part B: एम्प्लॉयर्स के लिए इंसेंटिव

जो कंपनियां नई भर्तियां करेंगी, उन्हें प्रति कर्मचारी ₹1,000 से ₹3,000 प्रतिमाह तक सहायता दी जाएगी.

यह सहायता न्यूनतम 6 महीने की स्थायी भर्ती पर आधारित होगी. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तीसरे और चौथे साल तक इंसेंटिव मिलेगा.

2.6 करोड़ लोगों के लिए नए रोजगार की संभावना.

भुगतान की व्यवस्था:

कर्मचारियों को DBT से सीधे खाते में पैसे मिलेंगे.

एम्प्लॉयर्स को PAN से लिंक खातों में इंसेंटिव मिलेगा.

2. नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025: (एनएसपी)

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (1July) राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को स्‍वीकृति दे दी है। देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक यह ऐतिहासिक पहल है।

नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 का स्थान लेगी और देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और कार्यनीतिक रोडमैप तैयार करेगी।

एनएसपी 2025 को केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ), खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों और सार्वजनिक हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है। यह खेल नीति पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है।

3. रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए RDI स्कीम, 1 लाख करोड़ रुपये की मदद

अनुसंधान, विकास एवं इनोवेशन के लिए अब वित्तीय समस्या नहीं रहेगी। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अनुसंधान, विकास व इनोवेशन (आरडीआइ) के लिए एक लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी गई। पिछले साल जुलाई में पेश बजट में इसकी घोषणा की गई थी।

इस घोषणा के बाद अब उभरते हुए सेक्टर जैसे कि क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी आदि में इनोवेशन व अनुसंधान के लिए पर्याप्त वित्तीय मदद मिल सकेगी। देश को आत्मनिर्भर बनाने, आर्थिक सुरक्षा एवं रणनीतिक उद्देश्यों से जुड़े सभी सेक्टरों को इस फंड के जरिए अनुसंधान व इनोवेशन के लिए सहायता दी जाएगी। डीप टेक के लिए फंड आफ फंड्स बनाया जाएगा।